मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाच्या सेवा

मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागातर्फे खालील जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जातातः 

1) विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांचा तडजोडीने ताबा घेणे
पुणे शहराच्या मान्य विकास आराखड्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या आरक्षित जागांपैकी संबंधित आरक्षण विकसक विभागाच्या मागणीनुसार आवश्यक जागा तडजोडीने ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. संबंधित जागामालक महानगरपालिकेस खाजगी वाटाघाटीने ही जागा देण्यास तयार असल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 77 अन्वये मा.स्थायी समितीच्या मान्यतेने जागेचा ताबा घेणे.

2) ऍमिनिटी स्पेसचे ताबे घेणे
विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार मान्य लेआऊटमध्ये नागरिकांच्या सुविधांकरीता दर्शविण्यात आलेल्या ऍमिनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) चा ताबा घेणे. अशा सुविधा क्षेत्रांचा वापर नागरिकांच्या सुविधेसाठी करण्यात येतो. सद्यस्थितीत सुमारे ४९२ ऍमिनिटी स्पेसचा ताबा घेण्यात आलेला असून त्याद्वारे १००.४८ हेक्टर क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात आलेले आहे. सदर ऍमिनिटी स्पेसचा विनियोग मा. महापालिका आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखालील ऍमिनिटी स्पेस कमिटीच्या मान्यतेने करण्यात येतो.

3) एफ.एस.आय/ टि.डि.आर. च्या मोबदल्यात जागांचे ताबे घेणे
आरक्षित जागांच्या मोबदल्यात विकसकास विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार एफ.एस.आय/ टि.डि.आर. अनुज्ञेय करण्यात येतो. अशा प्रकरणी यापूर्वी संबंधित जागेचा ताबा व मोबदला या विभागामार्फत दिला नसल्याची खात्री करून अतिक्रमण विरहित व सुस्थितीत जागेचा ताबा घेण्याची व हस्तांतरण दस्ताद्वारे ७/१२ वर पुणे महानगरपालिकेच्या नावाची नोंद करण्याची कार्यवाही करण्यात येते

4) महापालिकेस आवश्यक असलेल्या शासकीय जागांचे ताबे घेणे
रस्तारूंदी तसेच विकास योजना आराखड्यातील आरक्षित असलेल्या शासकीय जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करून घेण्याची कार्यवाही करण्यात येते. यामध्ये राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या जागांचा समावेश असतो.

5) महापालिकेच्या ताब्यातील मिळकतींच्या नोंदी ठेवणे
महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या मोकळ्या जागा, बांधीव इमारती, व्यावसायिक गाळे इ. मिळकतींच्या ताब्याच्या नोंदी ठेवणे. महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकतींच्या मालकीबाबतचा अभिप्राय मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामार्फत देण्यात येतो.

6) महापालिकेच्या मिळकतींचे व्यवस्थापन करणे
महापालिकेच्या मिळकतींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेने पुणे महानगरपालिका मिळकत वाटप नियमावली 2008 तयार करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या कोणत्याही मिळकतीचा मा. शहर अभियंता यांच्याकडून मुल्यांकन करुन घेऊन जाहीर निविदा प्रक्रिया राबवून भाडेपट्टयाने विनियोग करण्यात येतो. 1500 चौरस फुटापर्यंत बांधकाम केलेल्या समाजमंदिर, व्यायामशाळा, विरंगुळा केंद्र इ. मिळकतीचा विनियोग समाजोपयोगी कारणास्तव क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत करण्यात येतो.

7) सार्वजनिक रस्ते घोषित करणे
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 224 मधील तरतूदीनुसार खाजगी रस्ते सार्वजनिक म्हणून घोषित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार महापालिकेस आवश्यकता भासल्यास अथवा संबंधित जागामालकाने तशी मागणी केल्यास अधिनियमातील तरतूदीन्वये संबंधित खाजगी रस्ता सार्वजनिक रस्ता म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. सदर रस्ते सार्वजनिक म्हणून घोषित केल्यानंतर त्याची देखभाल/दुरूस्ती/डांबरीकरण पुणे मनपामार्फत करणे शक्य होते.

8) विकास नियंत्रण नियमावलीमधील आर-7 अंतर्गत विकसित बांधिव क्षेत्राचा ताबा घेणे व त्याचे विनियाग करणे.
सदर तरतुदी अंतर्गत,E.W.S., Parking, Shopping Centre C-2 Zone मधील बांधीव मिळकती/गाळे/सदनिकांचा ताबा मनपाच्या बांधकाम विकास विभागाने मंजूर केलेल्या नकाशाप्रमाणे व प्राथमिक करारनाम्याप्रमाणे मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामार्फत घेणेत येतो. HDH/E.W.S. अंतर्गत प्राप्त सदनिका, या रस्ता रूंदी अथवा प्रकल्प बाधित रहिवाश्यांच्या पुर्नवसनासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतात.